नोएडा। शहर के मध्यमवर्गीय परिवारों, खासकर घरों की महिलाओं के बीच 'कमेटी' (रोटेशनल सेविंग्स) खेलने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। यह सिलसिला अब केवल बचत तक सीमित नहीं, बल्कि धीरे-धीरे अवैध ब्याज वसूली और चिटफंड जैसे जाल में बदलता जा रहा है।
हर घर में चल रही 'कमेटी' – नकद, ऑनलाइन और व्हाट्सएप से जुड़ाव
सेक्टर 12, 22, 55, 62, 73, 137 जैसे मध्यमवर्गीय इलाकों में लगभग हर अपार्टमेंट या कॉलोनी में कमेटी चल रही है। महिलाएं घर खर्च के लिए पैसे जोड़ने या अचानक जरूरतों के लिए कमेटी में पैसा डालती हैं। इसमें कुछ महिलाएं 1000 से लेकर 5000 रुपये प्रति माह तक की कमेटी चला रही हैं, और कुछ में तो 1 लाख रुपये तक की रोटेशनल पूंजी घूमती है।
अवैध ब्याज और 'बोली सिस्टम' से कमाई का खेल
हाल के वर्षों में कमेटी का यह सिस्टम 'बोली लगाकर' पैसा उठाने या ब्याज पर पैसा देने तक पहुंच गया है। कुछ महिलाएं तो इस माध्यम से हर महीने हजारों की कमाई कर रही हैं, जबकि बाकी सदस्य ब्याज चुकाते हुए आर्थिक दबाव में फंस जाती हैं। यह एक प्रकार से बिना रजिस्ट्रेशन और बैंकिंग नियंत्रण के लघु चिटफंड प्रणाली बन चुकी है, जो भविष्य में कई लोगों के लिए धोखाधड़ी या फाइनेंशियल क्राइसिस का कारण बन सकती है।
न कानूनी पहचान, न कोई गारंटी
कमेटी चलाने वालों के पास कोई वैध लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या रेगुलेटरी निगरानी नहीं है। किसी के पैसे डूब जाएं या विवाद हो जाए, तो न तो पुलिस तुरंत हस्तक्षेप करती है, न ही कोई वित्तीय सुरक्षा दी जाती है। हाल ही में नोएडा पुलिस को कुछ मामलों में शिकायतें मिली हैं, जहां कमेटी की बड़ी राशि लेकर महिलाएं फरार हो गईं। ऐसे मामलों में आरोपी की तलाश और राशि की वसूली एक मुश्किल व लंबी प्रक्रिया बन जाती है।
कमेटी पर कब लगेगी लगाम?
वित्तीय विशेषज्ञों और समाजशास्त्रियों का कहना है कि बिना कानूनी ढांचे के चल रही कमेटियों पर सरकार को जल्द निगरानी तंत्र लागू करना चाहिए। साथ ही, महिलाओं को भी इस प्रणाली में जुड़ने से पहले पूरी जानकारी, लेन-देन का रिकॉर्ड और लिखित सहमति अवश्य लेनी चाहिए।