गाजियाबाद (ब्यूरो रिपोर्ट) - गाजियाबाद जिले में नियमों के खिलाफ बिना रजिस्ट्री कराए फ्लैट कब्जे करवाने का मामला सामने आया है। अनुमानित रूप से 10 हजार ऐसे फ्लैट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार को कई सौ करोड़ रुपये की राजस्व की हानि हुई है। इसका असर फ्लैट के खरीदारों पर भी पड़ा है। फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों का यह दावा है कि यदि समय पर रजिस्ट्री हो जाती तो उन्हें कम शुल्क देना पड़ता। जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और ऐसे बिल्डरों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने यह नियम-विरोधी कृत्य किया है।
 

मामले में एआईजी स्टांप के निर्देश के बाद सर्वे किया गया, जिससे पता चला कि गाजियाबाद जिले में फ्लैट्स की संख्या ज्यादा है, परंतु रजिस्ट्री की संख्या कम है। एडीएम फाइनैंस एंड रेवेन्यू (एफआर) सौरभ भट्ट ने बताया कि ऐसे सभी फ्लैट्स का सर्वे किया जा रहा है और चिह्नित फ्लैट्स को नोटिस भेजा जा रहा है। वे भी जोड़ें कि यदि नोटिस के बाद भी रजिस्ट्री नहीं होती है, तो संबंधित बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। 2019 में भी इस तरह का मामला सामने आया था। उस समय प्रशासन ने नोटिस जारी किए थे, परंतु उस पर कुछ बिल्डरों ने ध्यान नहीं दिया था।

गाजियाबाद जिले के विभिन्न इलाकों में, जैसे कि राजनगर एक्सटेंशन और क्रॉसिंग रिपब्लिक, ऐसे अनेक सोसायटी हैं जिनके बिल्डरों ने अब तक फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं कराई है। यह भी उल्लेखनीय है कि बिना रजिस्ट्री के फ्लैट पर कानूनी अधिकार नहीं होता है। इससे फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों का प्रॉपर्टी पर पूर्ण अधिकार अस्थायी बना रहता है, जिसके कारण वे लंबे समय से परेशान हैं।