नोएडा। नोएडा की पुरानी और जर्जर होती इमारतों को अब नया जीवन मिलने जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने शहर में लागू करने के लिए पुनर्विकास नीति (Redevelopment Policy) को अंतिम मंजूरी दे दी है। यह नीति मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहले से लागू मॉडल पर आधारित होगी और इसे PPP मॉडल (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) या सरकारी एजेंसी/निजी डेवलपर के माध्यम से लागू किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में नीति को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है और अब इसके प्रेजेंटेशन के साथ अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है।
किन इमारतों का होगा पुनर्विकास?
वे हाईराइज इमारतें जो 30 साल से अधिक पुरानी हैं या
IIT/NIT जैसी संस्थाओं द्वारा संरचनात्मक रूप से असुरक्षित घोषित की गई हैं
लीज होल्डर निवासियों की न्यूनतम 70% सहमति आवश्यक होगी
डेवलपर को प्राधिकरण से नक्शा पास, RERA रजिस्ट्रेशन, और अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा
यह योजना अवैध निर्माण और किराएदारों पर लागू नहीं होगी
100 ग्रुप हाउसिंग और 500 लो-राइज सोसाइटीज़ को मिलेगा लाभ
नोएडा की शुरुआत 1976 के यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट के तहत हुई थी। 1981 से ग्रुप हाउसिंग और लो-राइज अपार्टमेंट्स का निर्माण शुरू हुआ। अब 30–40 साल पुराने ये भवन समय और मौसम के प्रभाव से जर्जर हो चुके हैं। भारी बारिश या हल्के भूकंप भी इनके लिए खतरा बन सकते हैं। प्राधिकरण की नीति के तहत इन्हें गिराकर पुनः भव्य रूप में तैयार किया जाएगा, जिससे न केवल सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि रहने की गुणवत्ता (Living Standard) में भी सुधार होगा।
पुनर्विकास के साथ मिलेगा अतिरिक्त FAR (Floor Area Ratio)
पुराने समय में निर्माण का FAR सिर्फ 1.5 था
अब जरूरत के अनुसार इसे 2.75 तक बढ़ाया जाएगा
वर्तमान में प्राधिकरण ने अधिकतम FAR 3.5 तक की अनुमति देने की बात कही है
इससे डेवलपर्स के लिए प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनेगा, साथ ही निवासियों को भी आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी
सख्त नियम भी होंगे लागू
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पुनर्विकास इमारतों के मालिकों की सहमति से ही होगा। डेवलपर्स को निर्माण से पहले सभी आवश्यक स्वीकृतियां लेनी होंगी। निर्माण के दौरान सुरक्षा, गुणवत्ता और समयसीमा का पालन अनिवार्य होगा