लखनऊ/नोएडा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत स्तर पर नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने के लिए पंचायती राज विभाग और आईआईटी कानपुर के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) किया गया है। इस समझौते का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और विभागीय कार्मिकों को लीडरशिप और मैनेजमेंट से जुड़ा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना है, ताकि वे स्थानीय शासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सहभागी बना सकें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य बिंदु:

ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम

पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के लिए प्रशासनिक दक्षता से जुड़े प्रशिक्षण सत्र

आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों द्वारा मॉड्यूल आधारित शिक्षण प्रणाली

डिजिटल और ऑन-कैंपस दोनों माध्यमों से प्रशिक्षण

पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि

यह समझौता पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासनिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर है। IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़कर हम ग्राम शासन को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार ढाल पाएंगे।यह कदम प्रधानमंत्री द्वारा बार-बार दिए गए "गांव के विकास से ही देश का विकास" के संदेश को जमीनी हकीकत में बदलने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत यह पहल स्थानीय स्तर पर सुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे पंचायतों के प्रतिनिधि बेहतर योजना निर्माण, वित्तीय प्रबंधन और जनसहभागिता के साथ अपनी भूमिका निभा सकेंगे।