स्मार्ट सिटी बनाने की पहल के बाद अब प्रदेश सरकार नगर पालिकाओं में इसके विस्तार की तैयारी कर रही है। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर पालिकाओं को भी स्मार्ट बनाया जाएगा, इसके लिए 40 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन स्मार्ट नगर पालिकाओं को ईज आफ लिविंग के मानकों पर विकसित किया जाएगा। डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट पार्किंग, लाइटिंग मैनेजमेंट के साथ इंट्रीग्रेटेड कमांड सेंटर (आइसीसी) सेंटरों का निर्माण होगा।

यह योजना मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शामिल है। नगर विकास विभाग अत्याधुनिक नागरिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। वायू, जल और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का समुचित प्रबंध किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या दूर करने और विद्युत और पानी निर्बाध आपूर्ति का प्रबंध किया जाएगा। स्मार्ट पार्किंग, डिजिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट, लाइट मैनेजमेंट की सुविधाओं के साथ सड़क विक्रेताओं के लिए अलग से वेडिंग जोन का निर्माण किया जाएगा।

स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत सीसी रोड, जंक्शन रीडिजाइनिंग, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रदर्शनी स्थल और आडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। स्मार्ट नगर पालिकाओं में ईज आफ लिविंग के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत विकास किया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोतों के साथ सौर ऊर्जा का भी विकास किया जा रहा है। विकास योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

स्मार्ट नगर पालिकाओं में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से संचालित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करेगा, जो पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देगी। इसके तहत आइसीसी सेंटर से सीसीटीवी सर्विलांस की व्यवस्था, एआइ और चैटबाट युक्त नागरिक सुविधाओं का विकास एवं इंटीग्रेटेड गोशाला मैनेजमेंट सिस्टम की भी व्यवस्था की जाएगी।

आधारभूत ढांचे के विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसरों का सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था, निवेश और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। इस योजना के लिए योगी सरकार द्वारा बजट में किए गए 40 हजार करोड़ रुपये के प्रविधान के बाद 145 करोड़ रुपये की टोकन मनी स्वीकृत हो गई है और कार्य की शुरूआत कर दी गई है।