Thursday, May 15, 2025 09:09:03 PM

ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
आरसी का पैसा नहीं देने वाले बिल्डरों पर जिला प्रशासन का शिकंजा, बैंक खाते फ्रीज और प्रोजेक्ट सील

ग्रेटर नोएडा में यूपी रेरा की आरसी की अवहेलना करने वाले बिल्डरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू की है।

आरसी का पैसा नहीं देने वाले बिल्डरों पर जिला प्रशासन का शिकंजा बैंक खाते फ्रीज और प्रोजेक्ट सील
प्रतीकात्मक फोटो
गूगल

ग्रेटर नोएडा, 6 मई 2025। यूपी रेरा की रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) की अवहेलना कर रहे बिल्डरों के खिलाफ अब जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। लंबे समय से आरसी की धनराशि जमा नहीं कराने वाले 50 से अधिक बिल्डरों को चिह्नित किया गया है, जिन पर अब बैंक अकाउंट फ्रीज और प्रोजेक्ट सील करने जैसी सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, अब तक 10 से अधिक बिल्डरों के बैंक खाते फ्रीज किए जा चुके हैं और उनके प्रोजेक्ट सील कर दिए गए हैं। अन्य चिन्हित बिल्डरों के खिलाफ भी चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी।

600 करोड़ से अधिक की आरसी लंबित, दादरी सबसे आगे
जिला प्रशासन के पास यूपी रेरा की करीब 2700 आरसी लंबित हैं, जिनकी कुल राशि ₹600 करोड़ से अधिक है। इनमें अकेले दादरी तहसील में ही ₹500 करोड़ की वसूली बाकी है। आरसी जारी होने के बावजूद बिल्डरों द्वारा धनराशि जमा न करने पर अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रशासन ने पहले चरण में छोटे स्तर पर काम कर रहे 31 ऐसे बिल्डरों को निशाने पर लिया है, जिन पर एक-एक करोड़ रुपये से कम की राशि बकाया है और जिन्होंने दो से छह माह के भीतर कोई भुगतान नहीं किया। इन पर चेतावनी के बावजूद कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद अब कार्रवाई शुरू की गई है।

दिल्ली स्थित बिल्डरों पर कार्रवाई अधर में
दिल्ली में स्थित बिल्डरों से यूपी रेरा की 332 आरसी से जुड़ी ₹200 करोड़ से अधिक की वसूली रुकी पड़ी है। प्रशासन ने रेरा की सहमति से मामले दिल्ली प्रशासन को भेज दिए हैं, लेकिन वहां अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पा रही। इससे सैकड़ों फ्लैट खरीदार बीते पाँच वर्षों से अपने पैसे के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश
इस मामले में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अतुल कुमार ने कहा, “यूपी रेरा की आरसी का पैसा नहीं देने वाले बिल्डरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर बिल्डर भुगतान नहीं करेंगे तो उनके प्रोजेक्ट सील किए जाएंगे और बैंक अकाउंट फ्रीज कर वसूली सुनिश्चित की जाएगी। अन्य मदों की आरसी पर भी कार्रवाई जारी है।”


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