नोएडा। नोएडा जिले के चार लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा लिए गए हालिया फैसलों से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ने वाला है। पहले ही बिजली बिलों में जोड़ा गया ईंधन और ऊर्जा खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) अब और बढ़ने की संभावना है।

अप्रैल में बढ़ा था अधिभार, अब फिर प्रस्ताव तैयार

जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ नियमन के अंतर्गत एफपीपीएएस लागू करने की मंजूरी दी गई थी। इसके तहत अप्रैल 2025 में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर 1.24% अधिभार जोड़ा गया था। इसका अर्थ यह है कि ₹1000 के बिल पर उपभोक्ताओं को ₹12.40 अतिरिक्त चुकाने पड़े। अब विभाग एक बार फिर बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यह प्रस्ताव जून 2025 में होने वाली जनसुनवाई में प्रस्तुत किया जाएगा।

उपभोक्ता परिषद का विरोध, पुरानी वसूली पर सवाल

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रस्तावित बढ़ोतरी का जोरदार विरोध करने की बात कही है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने आरोप लगाया कि बिजली कंपनियां पहले से ही उपभोक्ताओं से अनुचित वसूली कर रही हैं। उन्होंने कहा “ग्रेटर नोएडा में 2021-22 तक 1176 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली का मामला सामने आया है। जब तक उपभोक्ताओं को उनका बकाया नहीं लौटाया जाता, तब तक किसी भी नई वृद्धि को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए।”

इस मुद्दे पर अधीक्षण अभियंता विवेक पटेल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने संक्षेप में कहा कि “शासन स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे, उनका अनुपालन किया जाएगा।”