नोएडा। बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट हादसों को रोकने और संचालन को पारदर्शी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लिफ्ट एक्ट 2024 लागू किया था। लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की हाईराइज सोसायटियों में लिफ्ट खराब होने, अटकने या गिरने की घटनाएं अब भी जारी हैं। इससे करीब 10 लाख निवासियों की चिंता बरकरार है।

लिफ्ट एक्ट 2024 के तहत, राज्य भर में किसी भी नई या पुरानी लिफ्ट को चलाने से पहले पंजीकरण, बीमा और AMC (एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट) अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, किसी भी दुर्घटना की स्थिति में 24 घंटे के भीतर सूचना देना और जांच पूरी होने तक लिफ्ट को बंद रखना भी कानूनी बाध्यता है।

ग्राउंड रिपोर्ट: कानून लागू, लेकिन असर नहीं

हालांकि, इस कानून से लोगों को सुरक्षा की उम्मीद बंधी थी, लेकिन हकीकत अभी भी परेशान करने वाली है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की कई सोसायटीज़ में लिफ्ट में फंसने, गिरने या तकनीकी गड़बड़ियों की खबरें लगातार मिल रही हैं। कई सोसायटीज़ में पंजीकरण और AMC कराने की प्रक्रिया अधूरी है।

गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि प्रशासन एक्ट को लेकर गंभीर है। सभी सोसायटीज़ को छह महीने के भीतर लिफ्ट पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए थे। अब प्रशासन जांच कर रहा है कि किन-किन बिल्डरों और सोसायटियों ने अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं की है। दोषियों पर कार्रवाई तय है।

एक नजर लिफ्ट एक्ट 2024 की प्रमुख बातें:

1. सभी लिफ्ट और एस्कलेटर का अनिवार्य पंजीकरण

2. संचालन से पहले सरकारी अधिकारी को सूचित करना जरूरी

3. साल में दो बार मॉक ड्रिल कराना अनिवार्य

4. तकनीकी मरम्मत के बाद AMC से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी

5. सभी लिफ्टों का बीमा अनिवार्य

6. सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरा और ऑटोमैटिक रेस्क्यू सिस्टम अनिवार्य

उत्तर प्रदेश बना 11वां राज्य

गौरतलब है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे देश के 10 राज्यों में यह कानून पहले से लागू है। उत्तर प्रदेश 11वां राज्य बना, जिसने इसे सख्ती से लागू करने का दावा किया था। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 600 सोसायटीज़ और 310 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें लाखों लोग रहते हैं। हर इमारत में लिफ्ट सुरक्षा एक बुनियादी जरूरत है, लेकिन अनुपालन की धीमी रफ्तार से लोगों की जान जोखिम में बनी हुई है।